काठमाडौं:= सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक सम्बन्धी अनुसन्धान २६ चैतभित्र टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओली र लेखकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २२ चैतमा थपेको आदेश अनुसार अनुसन्धान सकेर हिरासत मुक्त गर्न आदेश गरेको हो।
अदालतले तोकिएको समयभित्र अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसके थुनामुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै त्यसपछि कानुनी रूपमा आवश्यक कदम चाल्न भनेको छ।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको मानवीय र भौतिक क्षतिको जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको भोलिपल्ट नै १४ चैतमा प्रहरीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको थियो।
ओलीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोधा लेखकले थुनामुक्त गर्न मागसहित आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकहरुले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा सिधै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएकाले थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान जानेगरी बल प्रयोग भएको र त्यसलाई रोक्न प्रयास नगरेको आरोपमा चैत १४ गते दुवै नेतालाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंको अनुमति अनुसार उनीहरूलाई हिरासतमा राख्दै आएको छ।
