काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवगठित सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो कदम चालेको हो।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यसका लागि १५ दिनभित्र एउटा अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ।
यस्तो छ सरकारको निर्णय
अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने,
समिति कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञसहित गठन हुने,
कागजात सङ्कलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिने,
पहिलो चरण : वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन,
दोस्रो चरण: वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधि छानबिन,
छानबिन प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी बनाइने
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने,
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र को पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय भएको छ।
डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना
नेपाल राष्ट्र बैंक ले १०० दिनभित्र ‘इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेस्ट रजिस्ट्री’ स्थापना गर्ने
बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी समेटिने,
रिस्क बेस्ड रेड फ्लाग प्रणाली लागू हुने,
सन्देहास्पद कारोबार स्वचालित पहिचान गरिने,
भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना :
संयुक्त राष्ट्रसंघ को भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्धिअनुसार १५ दिनभित्र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गरिने।
आगामी ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिने :
सम्बन्धित कानुन तर्जुमा र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने,
सरकारले यी निर्णयहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने दीर्घकालीन सुधारको हिस्सा भएको जनाएको छ।
