काठमाडौं := काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा समाहित हुनुभएका बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय दलको नेता बन्न पार्टी विधान नै बाधक बनेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह प्रधानमन्त्री बन्नुहुने छ । संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ अर्थात् १८२ सिट जितेको छ । चुनाव जितेसँगै रास्वपा सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेको छ। पूर्व-सहमतिअनुसार झापा-५ बाट चुनाव जित्नुभएका शाह प्रधानमन्त्री बन्नुहुने छ । तर, पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा बाधक बनेपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा होमिएको रास्वपाले वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउन विधान संशोधन गर्ने भएको छ ।
रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले भन्नुभयो, ‘हामीले वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा गएका थियौँ । एक प्रकारले भन्दा हाम्रो संसदीय दलको नेता बालेन शाह नै हो । उहाँलाई दलको नेता बनाउन विधानमा के-के प्रावधान हेरफेर गर्नुपर्छ, हामी त्यो गर्छौं ।’ रास्वपाको विधानको धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता छनोटको प्रावधान छ ।
विधानको धारा ६६ (८) को (क) मा संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा (ख) मा दल नेता चयनका लागि हुने निर्वाचनमा निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ । रास्वपाले यसैलाई संशोधन गर्न लागेको हो ।
संशोधनका अन्तर्वस्तुबारे छलफल हुन बाँकी नै रहेको नेताहरूको भनाइ छ । बहुमत पार्टी सदस्यबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको निर्क्योलसहित रास्वपाले विधान संशोधन गर्न लागेको बताइएको छ । पार्टी सदस्यहरूबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विधि सम्भव नभएको हुँदा नयाँ विधि बनाउन लागिएको नेताहरूको भनाइ छ । काठमाडौं-६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेता शिशिर खनालले पार्टी शीर्ष नेतृत्वको सल्लाहमा नै सचिवालय बैठक र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्नेबारे सल्लाह भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘विधानको व्यवस्था २०७९ मा पनि प्रयोगमा आएन । सांसदहरूले नै संसदीय दलको नेता छान्नुभएको हो । यसपटक पनि त्यो प्रयोगमा आउने सम्भावना नरहेकाले संशोधन गरेर दलको नेता चयन गर्ने तयारी छ ।’
के छ मौजुदा विधानमा ?
रास्वपा पार्टी विधानको धारा ६६ (८) मा पार्टीका साधारण सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ । धारा ६६ को उपधारा ८ (क) मा भनिएको छ, ‘संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
दल नेताको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउनेछन् ।’ निर्वाचनमा खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउने उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था विधानमा छ । कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसके सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । विजेता संसदीय दलको नेता बन्नेछन् ।
पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिए संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि विधानमा छ । रास्वपा अहिले समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने केही दिनदेखि अस्वस्थ भएर घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकाले बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको सह-प्रवक्ता रावलले जानकारी दिनुभएको छ । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७ सिट ल्याएको छ । समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको पार्टीका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
रास्वपाको विधान, २०७९ को धारा ६६ मा संघीय संसद्मा निर्वाचित प्रत्येक सदस्य संसदीय दलको सदस्य रहनेगरी प्रतिनिधिसभा संसदीय दल गठन गरिने उल्लेख छ । दलमा संसदीय दलको नेता एक, उपनेता एक, प्रमुख सचेतक एक, सचेतक एक र कोषाध्यक्ष एकजना रहने भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उपनेता, सचेतक वा सदस्यसचिव दलको नेताले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अनिल क्षेत्री / हिमालय टाईम्स पत्रीका
