काठमाडौं:= ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक चरम अस्थिरताको अवस्थामा छ । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् विघटन भएको छ । राजनीतिक दलको सरकार अपदस्त भएर पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव तोकेको छ ।
तर, राजनीतिक दलहरू तोकिएकै समयमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार आफैँले तोकेको चुनाव समयमै सम्पन्न गराउन गम्भीर रूपमा लागेको देखिँदैन । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि एक प्रकारले पाखा लागेको अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएका छन् । तर, दलहरू आगामी चुनावको तयारीभन्दा पार्टीको महाधिवेशनमा बढी केन्द्रित भएका देखिएका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेन-जी’ विद्रोहका कारण देशको राजनीति उथलपुथल भएपछि मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिरको अन्त्यमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा एमालेको आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले मंसिरको अन्तिम साता ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थान र समयबारे केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय लिने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।
सचिवालय बैठकले तयार गरेको एजेण्डाबारे निर्णय लिन असोज २९ गते एमालेले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । ‘जेन–जी’ विद्रोहका कारण अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठेपछि अध्यक्ष ओलीले बैठक बोलाउनुभएको हो । नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी बहस महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाउने सचिवालय बैठकको निर्णयपछि तत्कालका लागि विवाद साम्य भएको छ ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले मौजुदा केन्द्रीय समिति विघटन गरी मंसिरको अन्त्यतिर विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । ‘जेन-जी’ विद्रोह अघिदेखि नै नेतृत्व छाड्न निकै दबाबमा पर्नुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असोज ९ र १० गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकले केन्द्रीय समिति भंग गरी अध्यक्ष प्रचण्डकै संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो । यद्यपि, मंसिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा बहस जारी छ ।
यता, नेकपा माओवादी केन्द्रले विचार मिल्ने वाम घटकहरूसँग पार्टी एकताको लागि प्रयास गरिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बीच पार्टी एकताको तयारी तीव्र बनेको छ । माओवादी केन्द्र पार्टीको नाम फेर्न तयार भएको छ । नेकपा एससँगको एकता वार्तापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखेर समाजवादी मोडलको नाम राख्न सहमति बनेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । एकतापछि पार्टीको चुनाव चिह्न भने कम्युनिष्टको प्रतीक झल्कने खालको खोज्ने तयारी भइरहेको छ । सहमतिअनुसार माओवादीले नाम र सिद्धान्त माओवाद छाड्ने भएको छ । एकतापछि हुने महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक पुष्पकमल दाहाल हुनुहुने छ ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कुन पद दिनेबारे भने टुंगो लागेको छैन । नेकपा एसका वरिष्ठ नेता वेदुराम भुसालले एकताका लागि छलफल जारी रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘दुई पार्टीका वीचमा वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा करिब सहमति भएको छ । अब पार्टीको सांगठनिक संरचना कस्तो हुनेमा छलफल केन्द्रित छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले दुई पार्टीबीच एकताका लागि टुंगो लागिनसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सहमतिका लागि छलफल भइरहेको छ । जतिसक्यो छिटो सहमति हुन्छ, त्यति छिटो एकता हुन्छ ।’
एमाले र माओवादीले महाधिवेशन घोषणा गरिसक्दा देशकै सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा अलमलिएको छ । ‘जेन-जी’ विद्रोहका बेला आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा कुटपिटमा पर्नुभएका सभापति शेरबहादुर देउवा असोज २३ गतेदेखि तीन दिनसम्म बसेको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र कार्यसम्पादन समिति बैठकमा उपस्थित हुनुभएन ।
देउवाको अनुपस्थितिमा बैठकको नेतृत्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहनु भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको बैठक महाधिवेशन केन्द्रित भए पनि निर्णय भने हुन सकेन । कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा विवाद छ । नियमित महाधिवेशनको पक्षधरहरूले पनि आगामी मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस र एमालेको महाधिवेशन २०७८ साल मंसिरमा भएको थियो भने माओवादीको सोही वर्ष पुसमा सम्पन्न भएको थियो ।
