काठमाडौं := वर्तमान अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा सोमबार राति वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाएर प्रहरीमार्फत ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराउने योजना बनाइएको हो।
गृह मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६ लाई आधार बनाएर जाहेरी दिने र त्यही प्रावधानमा टेकेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गर्नका लागि विभिन्न समूहले दबाब दिइरहेका छन्। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, “ओली र लेखकको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गराएर जेनजी आन्दोलनका केही अगुवालाई शान्त पार्ने प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ।”
तर नेपाल प्रहरीले भने न्यायिक छानबिन आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा अहिले नै उजुरी लिन हतार गर्नु उचित नहुने बताएको छ। प्रहरीले स्पष्ट गरेको छ कि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको लिखित आदेश प्राप्त भए मात्र ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी लिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।वालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीको उपस्थिति थियो।
बैठकमा कानुनी बाटोबाटै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सकिने उपायको खोजी भए पनि बैठक निष्कर्षबिनै टुंगिएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहविरुद्ध उजुरी आएमा लिन कि नलिने भन्ने प्रश्न उठाउँदा केहीबेर सन्नाटा छाएको पनि स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
खापुङका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको बेला जाहेरी लिनु मुठभेड निम्त्याउने कार्य हुनसक्ने भएकाले, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको लिखित आदेशमा मात्र लिने भनिएको हो। तर, सरकारले प्रहरीको चेतावनीलाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताइन्छ। हाल सरकारले एकातर्फ जाँचबुझ आयोग गठन गरेर घटनाको अनुसन्धान गराइरहेको छ भने अर्कातर्फ पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
सुरक्षास्रोतका अनुसार, यस्तो कदमले आयोगको कार्यसम्पादनमै असर पार्न सक्ने जोखिम छ। सुरुमा बालेनले नै जेन–जी आन्दोलनमाथि दमन गर्ने र युवाहरुमाथि बर्वर गोली हान्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपने माग गरेका हुन् । अहिले जेन–जी आन्दोलनका सहजकर्ता तथा हामी नेपालीका संयोजक सुदनले पनि आन्दोलनमा दमन गर्नेहरुमाथि कारबाहीको जोडदार माग गरेका छन् ।
