काठमाडौं:= काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । असार १० गते अनिवार्य ल्याउनुपर्ने बजेट ढिला गरी आइतबार ल्याइएको हो । राष्ट्रियसभा गृहमा बसेको महानगरको १७औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)बीचको द्वन्द्वका कारण बजेट ल्याउन ढिला भएको थियो । ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ ।
जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त, समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुदान चार अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक विकासमा कुल बजेटको तीन प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब दुई करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
‘पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब एक करोड ३७ लाख २१ हजार प्रस्ताव गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १४ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ५१ करोड ६० लाख आठ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको क्षमतावृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरी रोजगारी र आयवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उपमेयर डंगोलले जनाउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ करोड रुपैयाँ बढी बजेट ल्याएको हो । महानगरले चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
महानगरको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । महानगरका मेयर बालेनको अध्यक्षमा शुक्रबार बसेको बैठकले सीमा निर्धारण गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्को नगरसभा बैठक आगामी असार ३२ गतेका लागि आहृवान गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ०८१/०८२ को प्रगाति समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक-२०८२ र विनियोजन विधेयक २०८२ उपर छलफल र पारित गर्नका लागि सो बैठक आहृवान गरिएको हो । आइतबार बसेको १७औँ नगरसभाको पहिलो बैठकमा मेयर बालेनले असार ३२ गते दिउँसो २ बजे बस्नेगरी बैठक आहृवान भएको जानकारी दिनुभयो ।
‘यस सभामा पेस भएको चालु आर्थिक वर्षको ०८१/०८२ को प्रगाति समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक-२०८२ र विनियोजन विधेयक २०८२ उपर छलफल र पारित गर्ने सन्दर्भमा ०८२ साल असार ३२ गते दिउँसो २ बजे राष्ट्रियसभा गृहको सभाहलमा बस्नेगरी नगरसभा सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम आजको बैठक सकिएको घोषणा गर्दछु,’ मेयर साहले भन्नुभएको छ ।
उद्यमशीलता क्लब स्थापना गर्ने घोषणा
काठमाडौं महानगरपालिकाले १७औँ नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मेयर बालेन्द्र साहले मौलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पर्यटकीय सुशासनयुक्त महानगर निर्माण गर्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकालाई समावेशी सुशासनयुक्त, प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, नवप्रर्वतनमुखी स्मार्ट सहरका रूपमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि, सांस्कृतिक तथा सम्पदा संरक्षण र दिगो सहरी विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मेयर साहले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीतिहरू र सम्पन्न हुन बाँकी योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । आवधिक रणनीतिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पूर्णता दिइनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक वडा, एक उत्पादन’ नीतिलाई थप परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार समावेशी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित इन्कुबेसन सेन्टर, बीउ पुँजी अनुदान कार्यक्रम र सहकारी सुधार योजनालाई पनि अगाडि बढाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा स्पोर्ट एकेडेमी, डिजिटल शिक्षा उद्यमशीलता क्लब स्थापना गरिनेछ । अपांगता, अटिजम, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षण केन्द्र र पहुँच पु¥याउन सोही अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता नीति लिइएको छ।
