सेलायाङको होलसेल बजार क्षेत्रमा छापामारी, १,४३५ जना विदेशी नागरिक पक्राउ।

क्वालालम्पुर:= सेलायाङमा अवस्थित होलसेल बजार वरपरको क्षेत्र, जुन लामो समयदेखि विदेशी नागरिकहरूको बसोबास क्षेत्रको रूपमा चिनिन्थ्यो, त्यहाँ रातिको समयमा मलेसियन अध्यागमन विभाग इमिग्रेशनले व्यापक धरपकड छापामारी गरेको छ।

बिहिवार राति १०:४५ बजे सुरु भएको उक्त अपरेशनमा मलेसियन प्रहरी (PDRM), आप्रवासन विभाग (JIM), क्वालालम्पुर सिटी हल (DBKL), उर्जा आयोग (ST), राष्ट्रिय जल सेवा आयोग (SPAN), नागरिक रक्षा बल (APM) र टेनेगा नेसोनल बरहाद (TNB) का ५६० जना सुरक्षा अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मीहरु सहभागी थिए।अध्यागमनले २२५ वटा व्यापारिक तथा आवासीय युनिटहरूमा छापामारी गरेका हुन ।

पछिल्लो दुई हप्ताको अनुसन्धानपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने : 
आन्तरिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक शान्ति विभाग (JKDNKA) का उप-निर्देशक डाटुक मोहामद सुज्रिन मोहामद रोड्हीले बताए अनुसार, यस अपरेशन अगाडि दुई हप्तासम्म अनुसन्धान गरिएको थियो, जसको कारण स्थानमा विदेशी नागरिकहरूको अत्यधिक उपस्थिति रहेको उजुरी प्राप्त भएको थियो।

“केही विदेशी नागरिकहरू भाग्ने प्रयासमा छानाको माथिबाट हाम फाल्दै थिए, तर सबैलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भयौं,” उनले भने। उनका अनुसार, कुल १,४३५ जना विदेशी नागरिकहरू पक्राउ परेका छन्, जसमा १६० जना बालबालिका पनि छन्। पक्राउ पर्नेहरू मध्ये १,२२२ जना म्यानमारका नागरिक (७०२ पुरुष, ३६० महिला, १६० बालबालिका) त्यस्तै १४२ जना बंगलादेशी , ९ जना भारतीय , ४ जना इन्डोनेसियाली , १ जना नेपाली नागरिक रहेका छ्न ।

पक्राउ पर्नेमा धेरैजसो रोहिङ्ग्या, UNHCR कार्ड होल्डर : 
सुज्रिनले थप बताए अनुसार, अधिकांश पक्राउ पर्नेहरू रोहिङ्ग्या समुदायका हुन्, जसले UNHCR (संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग) को कार्ड राखेका थिए। आप्रवासन विभागले ती कार्डहरू वास्तविक वा नक्कली हुन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। “केही UNHCR कार्डहरू स्क्यान गर्दा चिनिन सकेनन्, जसले गर्दा ती कार्डधारीलाई पुत्राजायास्थित आप्रवासन कार्यालयमा लगेर थप छानबिन गरिनेछ,” उनले भने।

अध्यागमन कानुन अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइँने : 

पक्राउ परेका विदेशी नागरिकहरूलाई मलेसियाको आप्रवासन ऐन १९५९/६३ अन्तर्गत विभिन्न धारामा अनुसन्धान भइरहेको छ, जसमा धारा ६(१)(c), ५५(B), १५(१)(c), ५५E र आप्रवासन नियमावली १९६३ को नियम ३९(B) समेत समावेश छन्। त्यस्तै, अवैध कामदार राख्ने कम्पनी र आप्रवासीहरूलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।