काठमाडाैं:= गत सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको आलोचना गर्नुभयो । एक महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै उहाँले गभर्नर नियुक्त हुन नसेको देख्दा दुई तिहाईको सरकारको अहंकाररुपी बेलुन फुटिसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले संसदमा भन्नुभयो-‘एक महिना बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुई तिहाइको अहंकार त अब मैले हेर्दा त्यो बेलुन फुटिसकेको देख्छु र हरेक नियुक्ति, निर्णयमा स्वार्थ समूह नै हाबी भएको छ । जनताले सेवा प्रवाह सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानमा चरम राजनीतिकरण भइरहेका छन् ।’
अध्यक्ष दाहालको भनाइ आएको अर्को दिन नै सत्ताघटक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्टिकरण दिनुभयो । मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नुपर्ने नीति’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा समस्या नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो छ। हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ तर बहुमत छैन । त्यसकारण कुनै न कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले एमालेका नेता केपी ओलीसँग हाम्रो गठबन्धन छ । उहाँले गठबन्धमा कुनैपनि समस्या क्रिएट गर्नुभएको नि छैन । गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको सम्बन्धमा उहाँले ल्याएको समस्या चाहीँ होइन । राष्ट्र बैंकभित्रै आएको समस्या हो । उहाँ गभर्नर काँग्रेसलाई दिने पक्षमै हुनुहुन्छ । उहाँले त्यसमा गाह्रो गर्नुभएको छैन । सहयोग नै गर्नुभएको छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा समस्या नभएको बताइरहँदा अर्को दिन बुधवार सदनमा समेत प्रश्न उठ्यो ।रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा लगाएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो-‘राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थालाई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाइरहेका छौं । सत्तारुढ दलहरु गभर्नर कसको भागमा पर्छ भनेर रस्साकस्सीमा छन् । जसको परिणाम राष्ट्र बैंक दिशाविहीन भएको छ । गठबन्धनको भागबण्डाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सरकारले दाउमा लगाएको छ । गभर्नरको जिम्मेवारी मौद्रिक नीति बनाउने मात्र होइन । देशमा वित्तीय अनुशासन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि हो। त्यसैले गभर्नर पद एक दिन पनि खाली राख्नु हुँदैन । अझ अहिले त अर्थतन्त्र सही बाटोमा छैन । त्यसैले गभर्नर तत्काल नियुक्त गरियोस् । राजनीतिक भागबण्डा होइन योग्यताका आधारमा गर्भनर बनाइयोस् । राष्ट्र बैंकले सक्षम, दूरदर्शी र निडर नेतृत्व खोजिरहेको छ ।’
त्यसअघि रास्वपाकै सांसद डा.स्वर्णिम वाग्ले, निशा डाँगी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलगायतले गभर्नरका बारेमा प्रश्न उठाए। यी घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा यो विषय झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको प्रष्ट देखाएको छ ।संसददेखि बिभिन्न फोरमहरुसम्मै गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको मोलमोलाइ, ढिलाइप्रति प्रश्न उठेपनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले नै ओलीले काँग्रेसलाई गभर्नर दिन तयार भएको बताउनुले सक्षम, योग्य गभर्नर नियुक्ति हुनेमा झनै प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने ऐनमा उल्लेख भएपनि योग्य भन्दा पनि आफ्नो पार्टीकालाई गभर्नर बनाउनका लागि नेतृत्वबीच कडा प्रतिष्पर्धा चलेको उनीहरुको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट देखिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको कारण सत्तारुढ दलबिचको कसले गभर्नर पाउने भन्ने रस्साकस्सी प्रमुख कारण हो भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वको समितिलाई काम नदिनु पनि अर्को कारकका रुपमा देखिएको छ । उक्त समितिलाई काम गर्न नदिएपछि सो समितिको बैठक नै नबसी पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वैशाख १० गते असहमति जनाउँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि डा. विश्व पौडेल सदस्य मात्रै रहनुभयो । त्यसपछि समिति नै अपूर्ण भयो, काम गर्नै सकेन । समितिमा रिक्त सदस्य पूर्ति गर्न नै सरकारलाई एक हप्ता लाग्यो ।
वैशाख १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निःवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई त्यसको रिक्त सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । तर उक्त समितिको अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन । बरु निवर्तमान गभर्नर अधिकारी समितिमा बस्न उचित नहुने भन्दै उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा रिट पुगेको छ। अधिवक्ता नविन धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानूनी हुने जिकिर गर्दै रिट लिएर अदालत पुगेका छन् ।
बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानूनी रहेको निवेदकको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेरहदका कारण गत २४ चैतमा अवकास पाएका थिए । सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैत मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो ।
यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानून विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ । रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समय अभाव देखाउँदै दर्ता भने गरेको छैन । यसले पनि गभर्नर नियुक्ति झन् पेचिलो बनेको देखाउछ ।
