काठमाडौं:= राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने साढे पाँच महिनापछि पार्टी राजनीतिमा फर्किनुभएको छ । गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेपछि पार्टी राजनीतिबाट निष्क्रिय हुनुभएका लामिछाने सोमबार कार्यकारी भूमिकामा फर्किनुभएको हो ।
१६३ दिनपछि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको हो । पार्टी कार्यालय घण्टीघरमा बसेको उपसभापति डिपी अर्यालको बैठकले रविलाई कार्यकारी भूमिकामा फर्काउने निर्णय गरेको हो । पहिलो बैठकले अर्याललाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा लामिछानेकै नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो ।
नेता-कार्यकर्ता र मतदाताको मागअनुसार लामिछाने जिम्मेवारीमा फर्किएको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताउनुभयो । सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते लामिछाने पक्राउ पर्नुभएको थियो । उहाँ पक्राउ परेको दुई महिनापछि पुस ८ गते मात्रै लामिछानेले उपसभापति अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।
त्यसअघि मंसिर १० गते महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सभापतित्व उपसभापति अर्यालले गर्नुभएको थियो । पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा फर्किए पनि उहाँको सांसद पद भने निलम्बित नै छ । कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै उहाँको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो ।
सरकारले रविविरुद्ध कास्कीसहित काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पर्सा जिल्लामा अनुसन्धान भइराखेकाले अहिलेसम्म मुद्दा दायर गरेको छैन । चारवटै जिल्ला अदालतमा गरी कुल दुई करोड ७९ लाख धरौटी रकममा छोड्न आदेश दिएको छ । उहाँविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसमेत मुद्दासमेत विचाराधीन छन् ।
सहकारी ठगीमा चार अदालतमा धरौटी तारिख पाउनुभएका लामिछानेले तीनवटामा पुनरावेदन दर्ता गराइसक्ुन भएको छ । यसअघि रास्वपाले वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीमा अभियोजन र सुनुवाइपछि मात्र लामिछानेलाई पार्टी भूमिकामा फर्काउने जनाएको थियो ।
तर, यतिखेर रास्वपाले ‘विशेष परिस्थिति’ बताएर लामिछानेलाई नेतृत्वमा फर्काएको हो । २४ माघमा चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदशसँगै उहाँ ८४ दिनपछि धरौटीमा २५ पुसमा रिहा हुनुभएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेले अदालतमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुभएको थियो । माघ महिनामा मात्रै लामिछाने तीन सहकारीको मुद्दामा अदालतलाई धरौटी बुझाउनुभएको थियो ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा अदालतले उहाँलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न २ माघमा आदेश दिएको थियो । १३ माघमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा उहाँले एक करोड धरौटी बुझाउनुभयो । २४ माघमा साहारा चितवनको सहकारी ठगी मुद्दामा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छोड्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।
