काठमाडौं := विश्व बैंकले नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । सोमबार सार्वजनिक ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य: नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेको र यसमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको हो ।
विश्व बैंकले भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुल्ला गर्ने नीतिगत कदमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि छ । सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्दछ ।
निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ । आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय रहे पनि मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताउनुभयो ।
‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र प्रविधि प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।सरकारको १६औँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको र यसले उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले बताउनुभयो । ‘नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने ‘नेपाल :राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिश गरेको छ । जसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने उल्लेख छ । व्यवस्थित र समावेशी संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्धत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नीतिहरू दीर्घकालीन सीप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरण ध्यानमा राख्दै सीपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । त्यस्तै, थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुने सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुनर्तालिम, तथा पुनः सीप विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्नसमेत भनिएको छ ।
निर्यात क्षमतामा सुधार गर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधार न्यूनतम सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने उल्लेख छ । मुद्रास्फीतिको दबाब राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बोधन गर्न सकिनेछ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरे मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुनेसमेत विश्व बैंकको भनाइ छ ।
व्यवसायले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउने उल्लेख छ । नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्था मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदनले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् सम्भावना उपयोगको अर्को सुझाव पनि दिइएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजार विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का बृहत परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ । प्रशासनिक झण्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचना सशक्तिकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्नेछ र थप लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ ।
डिजिटल क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ। नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधार विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा कम डिजिटल सीप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
