काठमाडौं := सरकारी संयन्त्र चुस्त र दुरुस्त बनाउने मुद्दा लिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आठ महिनाको तलब लिएर जागिर छोड्न चाहेमा राजीनामा दिन लाखौँ कर्मचारीहरूलाई इमेल गरेको छ । बेलायती विश्व च्यानल बिबिसीका अनुसार मंगलबार अमेरिकाका लाखौँ कर्मचारीहरूलाई उक्त इमेल पठाइएको हो ।
अमेरिकामा बीस लाख सरकारी कर्मचारी भएको बताइएको छ । यही फेब्रुअरी ६ बाट काम गर्ने कि राजीनामा दिने भन्नेमा निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ । यो अफर स्वीकार गर्ने कर्मचारीले सेप्टेम्बर ३० सम्मको तलब तथा अन्य सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन् ।
तर, पोस्टल कर्मचारी, सेना, अध्यागमन अधिकारी तथा केही राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई भने यो प्रस्ताव गरिएको छैन । ट्रम्प प्रशासनले करिब १० प्रतिशत अर्थात् दुई लाख कर्मचारीले अफर स्वीकार गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यसले अमेरिकी सरकार एक सय अर्ब डलरसम्म बचत हुने दाबी गरिएको छ ।
राजीनामा नदिए भविष्यमा अनिश्चिततासँग जुध्नुपर्ने चेतावनी
अफर स्वीकार गर्न इच्छुक कर्मचारीले ‘राजीनामा’ शीर्षक राखेर इमेल पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, इमेलमा संघीय सरकारको भावी कटौती योजनाको संकेत गर्दै, यदि कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा नदिए भविष्यमा अनिश्चिततासँग जुध्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
‘हामी तपाईंको पद वा विभाग स्थिर रहने ग्यारेण्टी दिन सक्दैनौँ, तर यदि अहिले राजीनामा दिनुभयो भने तपाईंलाई सम्मानजनक तरिकाले व्यवहार गरिनेछ’, हृवाइट हाउसले पठाएको इमेल उद्धृत गर्दै सिएनएनले लेखेको छ । कोभिड महामारीपछि घरबाटै काम गर्ने गरेका संघीय कर्मचारीलाई पुनः कार्यालय फर्कन ट्रम्पले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारी स्टेफन मिलरले सिएनएनसँगको कुराकानीमा संघीय कर्मचारीहरूको बहुसंख्यक हिस्सा ‘वामपन्थी’ भएको दाबी गर्दै ट्रम्पले सरकारलाई नियन्त्रण लिनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । संघीय खर्च कटौती गर्न ट्रम्पले एलन मस्क र विवेक रामास्वामीलाई एउटा सल्लाहकार समूहको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।
यो समूहलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसेन्सी’ नाम दिइएको थियो, तर रामास्वामीले पद छाड्नुभएको छ । मंगलबार ट्रम्पले संघीय अनुदान, ऋण तथा अन्य सहायता रोक्ने आदेश जारी गर्नुभएको थियो । तर, अमेरिकी अदालतले उक्त आदेशलाई आउँदो सोमबारसम्म निलम्बन गरिदिएको छ ।
यो आदेश लागू हुनुअघि नै संघीय कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने चिन्ता बढेको थियो । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी भुक्तानी तथा मेडिकेट सेवामा असर पर्ने आशंकाका कारण हृवाइट हाउसले स्थिति स्पष्ट पार्न प्रयास गरिरहेको थियो ।
शीर्ष डेमोक्रेट सांसदहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै यस योजनाप्रति ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेका छन् । त्यसैदिन ट्रम्पले ‘बालबालिकालाई रासायनिक तथा शल्यचिकित्सीय रूपमा विकृत हुनबाट जोगाउने’ नामक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
यस आदेशमा १९ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई लिंग परिवर्तन गर्ने निर्णय लिनबाट रोक लगाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै पनि रूपमा बालबालिकाको लिंग रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने छैन’, आदेशमा भनिएको छ ।
संघीय सरकारको आकार घटाउने ट्रम्पको योजनालाई लिएर डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यो कदम सरकारी संरचनालाई कमजोर बनाउने, सेवा सुविधामा असर पार्ने तथा प्रशासनिक स्थिरता गुमाउने खालको रहेको दाबी गरेका छन् ।