काठमाडौं := काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले तीन वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि अहिले आएर प्रश्न उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेखेर उनले प्रधानमन्त्रीको चरित्रले देश कसरी बिगार्दैछ भन्ने प्रष्ट पारेको बताएका छन्।
साहले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भन्दा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण गराएका छन्। ‘त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्गप्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य’, उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन।’
त्यतिवेला पुनरावेदनमा नगएका ओलीले अहिले विमति जनाउनु आश्चर्यजनक रहेको उनले बताएका छन्। ‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन्? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ’, उनले लेखेका छन्, ‘उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ।
काठमाडौं महानगरले नदी किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताइँरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा विमति राखेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वा पुनरवलोकनमा जाने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदलसमेत बनाएको छ। यही विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली र महानगरप्रमुख साहबीच एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्न व्यस्त छन्।
मेयर बालेनले फेसबुक पोस्टमा लेखेको शब्द जस्ताको त्यस्तै हेर्नुस् :
उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।
म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।
त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।
हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।
