काठमाडौं := श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरूङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार समितिले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच उक्त मस्यौदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
नौ महिनाअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको अवसरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन विज्ञ समिति गठन गरेको थियो।श्रममन्त्रीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै संयोजक गुरूङले नेपालको २०७८ को जनगणनाबाट आएको जनसंख्याको तथ्यांक केलाएर र नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूप रहेर नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन भइरहेकाले नीति बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो। समितिले श्रम आप्रवासन नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा गएर सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी मस्यौदा तयार र आइएलओ, आइओएमले विज्ञसँग बैठक राखेर सुझावसमेत दिएको जनाएको छ । नीतिमा सबैलाई समेट्न नसकिने भन्दै समितिले छ नीति, १४ रणनीति र एक सय १३ कार्यनीति ल्याउन सुझाएको छ ।
श्रम गन्तव्यका कूटनीतिक नियोगले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने, भारतमा काम गर्न जाने र नेपाल फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ । श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गराउने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिमा डा. केशव बस्याल, प्रतिमा शर्मा, जुना माथेमा, मञ्जु गुरूङ सदस्य रहनुभएको थियो । श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा गरिबीको रेखामुनि रहेका ४२ प्रतिशत जनसंख्यालाई २० प्रतिशतमा ल्याउन ठूलो मद्दत गर्ने समितिको दाबी छ ।
