काठमाडौं := राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राना फेरि विवादमा तानिनुभएको छ । आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएपछि उपसभामुख राना विवादमा तानिनुभएको हो ।
सार्वजनिक पत्रमा उहाँले आफूसहित ६ जनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । यद्यपि, सार्वजनिक पत्र अहिलेको होइन । दूतावासका कन्सुलर जनरललाई सम्बोधन गर्दै सन् २०२३ को फेब्रुअरी २६ मा लेखिएको पत्रमा उपसभामुखको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षर रहेको छ ।
उपसभामुख रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा केही युवालाई भिसा दिलाउन भन्दै आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिश गरेको पत्र बाहिरिएको छ । रानाले केही युवालाई अमेरिकामा लैजान सिफारिश गरेको पत्रमा खुलेको हो । पत्रमा उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङको नाम लेखिएको छ । तर, यीमध्ये कसैले पनि भिसा पाएनन् ।
उपसभामुख रानालाई भने दूतावासले भिसा दिएको थियो । स्रोतका अनुसार आफ्नो मात्र भिसा आएपछि उपसभामुख राना कार्यक्रममा सहभागी हुन २६ फागुनमा कतार एयरको विमानबाट दोहा हुँदै अमेरिका जानुभएको थियो । उहाँले सन् २०२३ मार्च ६ देखि १७ तारिखसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित एनजिओ ‘सिएसडब्यु–६७’ फोरमको कार्यक्रममा आफूसँगै लैजाने भन्दै पाँच जनालाई भिसा दिन आग्रह गरी अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर जनरललाई पत्र पठाउनुभएको थियो ।
‘म एनजिओ ‘सिएसडब्यु-६७’ फोरममा अमेरिकाको न्युयोर्क जान लागिरहेको छु, जुन आउँदो ६ मार्चदेखि १७ मार्चसम्म आयोजना हुँदै छ । यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कार्यक्रमको कडा तालिकाका कारण म आफ्नो टिम तथा सांसद र सहयोगीहरू सबैको एकै दिन अन्तर्वार्ताको मिति लिन चाहन्छु,’ सार्वजनिक पत्रमा भनिएको छ, ‘यो कार्यक्रम सबै प्रतिनिधिहरूका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ, जसले महिला सशक्तिकरण विकासमा सुधार गर्न सहयोग पुग्छ । हामी अमेरिकाबाट प्राप्त निमन्त्रणको उच्च सराहना गर्छौं र यथोचित निर्णय हुने आशा गर्छौं ।’
राज्यबाट भिआइपी सुविधा पाउने कुनै पनि व्यक्ति विदेश जानुपरे भिसा लगायतका सबै प्रक्रिया सरकारी संयन्त्रले नै अघि बढाउँछ । उपसभामुखको हकमा संसद् सचिवालय हुँदै परराष्ट्रबाट सबै काम हुने गर्छ । देशकै सबैभन्दा माथिल्लो संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहनुभएकी उपसभामुखको हकमा त झन् सबैभन्दा पहिले भ्रमणको प्रयोजन र उद्देश्य खुल्ने निमन्त्रणा आएको हुनुपर्छ ।
त्यस्तो निमन्त्रणापत्र सुरुमा महासचिवकोमा पुग्छ र तोक-आदेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय शाखामा पठाइन्छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि बल्ल महासचिवबाट भीसाका लागि परराष्ट्रलाई आग्रहसहितको पत्र जाने हो । त्यसपछि परराष्ट्रले नै भिसा नोट बनाएर दूतावासलाई पत्र लेख्छ । उपसभामुख पद विशिष्ट व्यक्तिकोे मर्यादाक्रममा सातौँ नम्बरमा पर्छ ।
तर, उपसभामुख रानाले भने सिधै आफैँ पत्र लेख्नुभएको हो । घटना बाहिर आएपछि राना भने मौन हुनुहुन्छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन । कतिपय मिडियामा भने उपसभामुख रानाले आफूले सिफारिश नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । उपसभामुखले पदीय आधारमा पठाएको पत्रबारे संघीय संसद् सचिवालयले भने कुनै जानकारी नभएको बताउँछ ।
संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, रानाले संघीय संसद्लाई कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन । उपसभामुख राना विवादमा तानिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि एनआरएनए बेलायत (युके) को निमन्त्रणामा मार्च २ तारिखमा लण्डन जान लाग्दा पनि उपसभामुख रानाले भिसा पाउनुभएको थिएन ।
जसकारण अन्तिम समयमा उहाँको भ्रमण स्थगित हुन पुगेको थियो । पत्र सार्वजनिक भएसँगै उहाँको चर्को आलोचना भइरहेको छ । पदीय मर्यादासमेत बिर्सेर पत्र लेखेको भन्दै उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने समेत कतिपयले माग गरेका छन् । केहीले भने उहाँलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
रास्वपामाथि नैतिक दबाब
उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई अनधिकृत रूपमा लेखेको पत्रबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा चर्चा सुरु भएको छ । सञ्चार माध्यमहरूमा पत्र सार्वजनिक भएपछि रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुख देवराज धिमिरेसँग जानकारी लिनुभएको छ ।
तर, सभामुख घिमिरेले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मैले सभामुखज्यूसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ । उहाँले आफूलाई यस विषयमा केही थाहा नभएको बताउनुभयो।
हामी थप बुझ्ने काम गरिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । उपसभामुख राना रास्वपाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उपसभामुख बनेसँगै पार्टीको सदस्यता त्यागे पनि मातृ पार्टी भएको हुनाले उहाँ विवादमा मुछिँदा रास्वपामाथि पनि नैतिक दबाब परेको हो ।
राना रास्वपाको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नुभएको थियो । उहाँ झापामा जन्मिनुभएको हो। राजनीतिमा आउनुअघि उहाँ गैरसरकारी संस्था बन्दी सहायता नेपालकी अध्यक्षका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। उक्त संस्थाले जेल सजाय भोगिरहेका महिलाहरूका कलिला सन्तानलाई शिक्षा, अधिकार र सुरक्षित बाल्यकाल प्राप्तिको लागि काम गरिरहेको छ ।
उक्त योगदानका लागि बिबिसीले रानालाई सन् २०१७ मा बिबिसी १०० विमिन अर्थात् सन् २०१७ का लागि प्रेरणादायी तथा सृजनशील महिलाहरूको सूचीमा राखेको थियो ।
