[ रमेश भारती ]
काठमाडौं:= सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका एक दर्जन देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ । अहिलेसम्म गरिएका श्रम सम्झौतामा सरकारले रोजगारदाता देशको श्रम बजार, रोजगारीको स्थिति, करारपत्रको अध्ययन, तलब सुविधा, रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरेको पाइँदैन ।
सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा १११ वटा देश जाने कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । भने, एक दर्जन देशसँग मात्र सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले मलेसिया, कतार, जापान, बेलायत इजरायल, दक्षिण कोरिया, युएई, जापान, जोर्डन, ओमान, बहराइन, कुवेत र मोरिसस जस्ता केही देशसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ ।
श्रम सम्झौता गरेका देशमध्ये जापान र मोरिसस श्रम मन्त्रालयले कामदार पठाउन सकेको छैन । बेलायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार पठाउन आवेदन माग गरेको छ । तीन वर्षअघि जापान र मोरिसस भने श्रम सम्झौता भए पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया नै सुरु नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युरोपेली देश जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौताको तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार युरोपका जर्मनी र रोमानियामा नेपाली श्रमिक पठाउन श्रम सम्झौताको ड्राफ्टमा यही साता हस्ताक्षर हुँदै छ ।
जर्मनीमा सरकार आफैँले र रोमानियामा म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने श्रम सम्झौता हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘रोमानियासँग शुक्रबार र जर्मनीसँग मंगलबार श्रम सम्झौता हुँदै छ । युरोपेली यी देशसँग नेपालको पहिलो श्रम सम्झौता हो । सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएरै औपचारिक रूपमा जर्मनी र रोमानिया जाने बाटो खुल्नेछ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले जर्मनी र रोमानियासँगै युरोपका अन्य देशसँग पनि श्रम सम्झौताको छलफल भइरहेको छ । अहिले युरोपका केही देश नेपालबाट कामदार लिने इच्छा देखाएका छन् । त्यहीअनुसार कामदार पठाउने गरी ढाँचा तयार भइरहेको छ ।’
जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न बुधबार श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारीसहित चारजना रोमानिया पुग्नुभएको छ । श्रम मन्त्रालयको टोलीसँगै परराष्ट्रका केही प्रतिनिधि पनि गएको श्रम मन्त्रालय रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन नहुँदा समस्या
सरकारले यही साता श्रम सम्झौता गर्न लागेको देश रोमानिया र जर्मनीको पनि श्रम बजार, कानुन र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गरेको छैन । दुवै देशका नेपालमा रहेका राजदूतावासले गरेको प्रस्तावका आधारमा नेपाली जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्दै छ । अहिलेसम्म गरेका श्रम सम्झौतामा त्यही समस्या देखिएका कारण कायान्वयन नभएको रोजगारविज्ञहरूको आरोप छ ।
श्रम सम्झौता भएका देश जाने कामदारको रोजगार ग्यारेण्टी हुनुपर्ने हो । तर, श्रम सम्झौता भएकै देश जाने कामदार समस्या पर्ने गरेको रोजगारविज्ञ जीवन बानियाँ बताउनुहुन्छ । श्रम सम्झौता भएकै देश जाने कामदार समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण भनेको रोजगारदाता देशको अध्ययन नभएको उहाँको बुझाइ छ ।
अध्ययनबिना श्रम सम्झौता गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार समस्यामा पर्ने, करारअनुसार सेवा सुविधा नपाउने र ज्यानसमेत जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘श्रम सम्झौताको मापदण्ड हुन्छ । श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण भइरहेको छ । सम्झौता भएकै देश जाने कामदारले पनि करारअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा नपाउने समस्या छ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले अहिलेसम्म गरेका श्रम सम्झौतामा रोजगारदाता देशको श्रम बजारको अध्ययन गरेको छैन । जसकारण कामदार शोषित भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार श्रम सम्झौता भएका देशमा कार्यरत कामदारले सेवा–सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।’ देश विकाशित भएर मात्र हुँदैन । त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनी कस्ता छन् भने अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण पर्ने गरेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भने, श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक गइरहेको देशमा पनि कामदार समस्यामा परेर दैनिक स्वदेश फर्किने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामा करिब ५०० कामदार मलेसिया, साउदी, कतार र युएईबाट फर्किएको विभागको तथ्यांकमा छ ।
सम्झौताअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउने समस्या छ । पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेकोको विभागले जनाएको छ । हाल युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टालगायत देशमा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको छ । यस्तै, साइप्रस, माल्टा, पोल्याण्ड, पोचुर्गल पनि धेरै नेपाली रोजगारीमा गइरहेको विभागको तथ्यांकमा छ । यी श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जान धेरै नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ ।
युरोपका देश रोजगारीमा पुगेका कामदार समस्यामा परेर उद्धार गर्न सरकारलाई सकस भइरहेको छ । पछिल्लो समय रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएका बेला त्यहाँ समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारले उद्धार गर्न नसकेपछि अन्य युरोपका देश भागेका थिए । नेपालबाट युरोपका देश रोजगारीमा जान मात्र दुई लाग्ने र त्यहाँ दूतावास नहुँदा कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न समस्या भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार अध्ययन महाशाखाले बताउँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार नयाँ-नयाँ देश जाने गरेका कारण समस्यामा पर्दा तत्काल उद्धार गर्न मुस्किल हुने गरेको परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाली कामदार खाडी, मलेसिया र मध्यपूर्वका देशबाहिर समस्यामा परे अन्य देशसँगै एनआरएनएको सहयोगमा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रम सम्झौतामा रोजारदाता देशले नै समस्यामा परेका कामदार उद्धार गर्नुपर्ने खुलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
युरोपका देशमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो रहे पनि सरकारी नीतिकै कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । युरोपका कतिपय मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण झण्झटिलो भएकाले नेपालले रोजगारको अवसर गुमाइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
हाल युरोप लगायतका विभिन्न श्रम गन्तव्यमा नियोग नहुँदा ४० हजारभन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । यस्ता देशमा व्यक्तिगत रूपमा भिजिट भिसामा जाने चलन बढेको निष्कर्षसहित श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने गृहकार्य थाले पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । जसमध्ये दुई सय युरोप, अफ्रिका र अन्य देश जाने गरेको विभागले जनाएको छ । हाल युरोपका देश वार्षिक ४५ हजार नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेको विभागको तथ्यांकमा छ ।
