काठमाडौं:= विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानलाई लिएर आन्दोलनरत राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकबीच सहमति भएको हो ।सहमतिसँगै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शुक्रबारबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि विधेयक संशोधनका लागि लबिइङ आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटफुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताउनुभयो । सम्झौतालाई संसद्प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबै कुरा समेटिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सहमतिमा विधेयकको दफा ४३ मा यसअघि रहेको प्रावधानको ठाउँमा शत-प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान राख्ने प्रतिबद्धता सरकारी पक्षबाट आएको र उक्त परीक्षामा असफल हुने शिक्षकहरूलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिएर बिदा गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्दर्ता गराएपछि शिक्षकहरू असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
संसदीय समितिले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका माग वार्तामार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, भयरहित बनाई निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
चिकित्सकमाथि भएका प्रकारको दुव्र्यवहारको घटनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताउनुभयो । उहाँले समितिको तर्फबाट चिकित्सकका समस्या सम्बोधनका लागि भएका पहलकदमीबारे समिति सदस्य डा. तोसीमा कार्कीलाई आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो ।
संसदीय समितिमा सांसदहरूले चिकित्सकहरूमाथि सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै घटनामा संलग्न जो-कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
