मलेशियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय मङ्गलवारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ।
क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटेको छ। आजदेखि नयाँ नीति लागू भएको र अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटेको बीबीसीले जनाएको छ ।
मलेसियामा हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर हुनेलाई अब ४० वर्षसम्मको काराबास हुनेछ । असाधारण घटनामा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार मलेसियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाको सङ्ख्या झन्डै १ हजार ३ सय छ ।
गएको अप्रिलमा संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो । मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयका अनुसार मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या झण्डै चार लाख छ ।
मलेसियाको संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकीलाई ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिनेछ।
यसअघि पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको सजाय दिइने ५३ देशहरूमा मलेशिया पनि पर्थ्यो। यो क्षेत्रमा चीन र सिङ्गापुरमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन छ। मलेसियाको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मलेसियामा सन् १९९२ देखि २०२३को बीचमा करिब १,३१८ जना कैदीहरूलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको छ।
SOURCE : BBC NEWS
