काठमाडौं:= निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि सरुवासम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा सरुवा सधैं विवादित हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरू नै सरुवा मापदण्ड बनाउन उदासीन हुने गरेको पाइएको छ ।
सरुवा मापदण्ड बनाउँदा आफूअनुकूलको सरुवा गर्न नपाउने भएपछि मापदण्ड बनाउने कार्यमा उच्चपदस्थहरू नै अवरोधकको रूपमा देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । सरुवामा विभिन्न सेटिङ हुँदा त्यसले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई बढावा दिएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवको दाबी छ ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय तथा निकायले बनाएका सरुवा मापदण्ड सो निकायकै प्रमुख राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बद्मासीका कारण निष्क्रिय हुँदै आएको छ ।
विगतदेखि नै कतिपय मन्त्री र सचिवले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई कमाउ अड्डामा पठाउने र त्यहाँबाट रकम असुल्ने धन्दा सञ्चालन गर्दै आएकाले सरुवा कमाउधन्दा बन्न पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
