काठमाडौं := सरकारले करिब सात वर्षअघि सात गन्तव्यमा रोजगारीमा जानेका लागि फ्रि भिषा फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरे पनि यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।महालेखा परिक्षणको ६० औं वार्षिक लेखा प्रतिवेदनले शून्य लागतको व्यवस्था पूर्ण कार्यन्वयनमा जान नसकेको औंल्याएको हो ।
नि:शुल्क भिषा र टिकटको अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा नि:शुल्क भिषा र टिकटको प्रवाधान लागु गरेको सात वर्ष पुरा भइसकेको छ ।
नियम लागु भए पनि मेनपावर एजेन्सीहरुले फ्रि भिषा फ्रि टिकटको सट्टा विगतका जस्तै श्रमिकसँग चर्को सेवा शुल्क लिइरहेका छन् ।
यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
