खाडी र मलेसियाको दुईवर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हट्यो, सम्झौता अवधि तोकी स्वीकृति दिइने।

काठमाडौं := नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई बिहीबारबाट हटाएको छ। साथै सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति जारी गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अबदेखि गन्तव्य मुलुक खाडी लगायत मलेसियाबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति/सम्झौताको अवधिलाई भन्दा सबैलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको थियो ।

मलेसियाको श्रम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि मलेसियामा तीन वर्षे करारपत्रमा श्रमस्वीकृति जारी हुन्थ्यो । श्रम सम्झौतापछि दुई वर्षमा सीमित गराएपछि मलेसियाका रोजगारदाताहरुले अन्य देशबाट कामदार लिन थालेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । दक्षिण कोरियाको लागि चार वर्षे करारपत्रमा कामदार जाने गरेका छन् । इजरायलमा भने ५ वर्षे करारपत्र लिई जाने प्रावधान छ ।

निश्चित अवधिका लागि मात्र श्रम स्वीकृति जारी हुँदा श्रमिकको कार्य अवधि र भिषा अवधि छदै श्रम स्वीकृतिका कारणबीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि ननघाइ बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नआएको कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन पनि पुनः नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायत सुविधा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।