एजेन्सी (चीन):= मध्यपूर्वका दुई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र इरान र साउदी अरबले मित्रताको हात अगाडि बढाउने संकेत देखाएका छन् । सात वर्षअघि ठूलो विवादपछि दुवै देशले कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका थिए । साउदी अरब र इरानका अधिकारीहरूबीच चीनमा चार दिनसम्म चलेको वार्तापछि दुवैले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापनाको अप्रत्याशित घोषणा गरेका छन्।
मध्यपूर्वमा वर्चस्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दुवै देशले एक अर्कालाई आफ्नो लागि खतराका रूपमा लिँदै आएका छन्। यस होडमा दुवै देशले लेबनान, सिरिया, इराक र यमनलगायत मध्यपूर्वका धेरै देशमा प्रतिद्वन्द्वी गुटलाई समर्थन गर्दै आएका छन् ।
इरानले यमनमा हुथी विद्रोहीलाई समर्थन गरेको थियो । त्यसपछि विद्रोहीहरूले सन् २०१४ मा साउदी समर्थक सरकारलाई सत्ताबाट हटाएका थिए। फलस्वरूप साउदी अरबले हुथी विद्रोहीविरुद्ध भीषण हवाई आक्रमण सुरु गरेको थियो ।
साउदी अरब र इरान बीचको प्रतिस्पर्धा
साउदी अरबले लगातार इरानको सहयोगमा हुथी विद्रोहीले आफ्नो देशमा आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सन् २०१९ मा साउदी अरबको प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण भएका थिए।
यस हमलामा तेल प्लान्टहरूमा ठुलो क्षति पुगेको थियो भने साउदीको उत्पादन अवरुद्ध भएको थियो। साउदी अरबले यो हमलामा इरानलाई दोष लगाएको थियो । तर इरानले यसमा आफ्नो हात नभएको बताएको थियो।
विगत सात वर्षमा इरान र साउदी अरबबीच सहमतिका लागि धेरै प्रयासहरू भएका थिए । तर गत शुक्रबारको दुवै देशको बयान निकै महत्त्वपूर्ण छ । दुवै देशले दुई महिनाभित्र आ–आफ्नो दूतावास खोल्ने बताएका छन् । एकै समयमा, उनीहरूले व्यापार र सुरक्षा सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नेछन्।
अमेरिकाले यस घटनाक्रमको विकासलाई स्वागत गरेको छ तर साथै सतर्क टिप्पणी गरेको छ। ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन किर्बीले भने, ‘बाइडेन प्रशासनले यस क्षेत्रमा तनाव कम गर्ने कुनै पनि पहललाई समर्थन गर्दछ।’ यद्यपि उनले यो सम्झौताका लागि आवश्यक कदम चाल्ने छन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले साउदी अरब र इरानबीच भएको सम्झौतामा मध्यस्थता गरेकोमा चीनलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनका प्रवक्ताले भने, ‘गुटेरेसले खाडी क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।’
इजरायल सरकारले यस सम्झौताको बारेमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यद्यपि इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले यो निर्णय इजरायलका लागि खतरनाक भनेका छन् । आणविक कार्यक्रमका कारण इजरायल इरानमाथि अधिकतम दबाब दिने कुराको समर्थक रहेको छ ।
बीबीसीका रक्षा संवाददाता फ्रान्क गार्डनरको विश्लेषण
इरान र साउदी अरबबीचको यो सम्झौताले मध्यपूर्वसहित सारा विश्वलाई नै चकित बनाएको छ किनभने दुवैले एकअर्कालाई मन पराउँदैनन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। यी दुईबीच ऐतिहासिक रूपमा गहिरो अविश्वास रहेको छ । मध्यपूर्वमा दुवै देश एकअर्काका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी हुन् ।
साउदी अरबले यमनमा निर्वासित सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने इरानले हुथी विद्रोहीलाई समर्थन गरेको छ। यमनमा मात्रै नभई लेबनान, सिरिया र इराक जस्ता देशमा पनि दुवै एकअर्काको विरुद्धमा उभिएको देखिएको छ। सन् २०१५ मा मक्कामा हज यात्राका क्रममा भागदौडमा १३९ इरानी तीर्थयात्रीको मृत्यु हुँदा इरान र साउदी अरबबीच झगडा भएको थियो।
इरानले साउदी अरबको सरकारलाई असंवेदनशील भएको आरोप लगाउँदै यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने बताएको थियो। सन् २०१६ मा प्रमुख शिया धर्मगुरु निम्र अल-निम्र सहित ४७ जनालाई साउदी अरबमा आतंकवादको आरोपमा फाँसी दिइएको थियो।त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरू तेहरानस्थित साउदी अरबको दूतावासमा प्रवेश गरेका थिए । यो घटनापछि साउदी अरब र इरानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध टुटेको थियो ।
यसअघि भएका घटनापछि दुवैले एकअर्कालाई विश्वास नगरेको प्रष्ट हुन्छ । तर, दुईबीचको पछिल्लो सहमतिपछि उनीहरूले यस क्षेत्रको वास्तविक राजनीतिक यथार्थ बुझेका छन् भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।
दुवैलाई थाहा छ कि उनीहरू खतरनाक क्षेत्रमा बसिरहेका छन् र यदि उनीहरूले यहाँ आफ्नो भूमिका खेल्न चाहन्छन् भने उनीहरूले आपसी शत्रुता छोड्नु राम्रो हुन्छ। अब कागजमा बनेको यो सम्झौताले जग्गा तहमा कत्तिको पुग्न सक्छ, त्यो हेर्ने हो ।
