फुटको सँघारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन।

काठमाडौं := प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएको एक महिना नपुग्दै सत्तारूढ गठबन्धन फुटने सँघारमा पुगेको छ । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन सत्तारूढ गठबन्धन फुटको निर्णायक मोडका रूपमा रहेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको विवाद सिर्जना र त्यसैकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी गठबन्धन फुटको प्रस्थानबिन्दु पुगेको छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा बोल्न नपाई, बोले स्पष्टीकरण सोधिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि पछिल्लो समय सत्तारूढ दलकै सांसदहरू वाद प्रतिवादमा उत्रिनुले सत्तासमीकरण बदलिनेमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको छ ।

नागरिकता विवादका कारण आफ्नो सबै पद गुमाएका र दोहोरो राहदानीको अनुसन्धान चलिरहेका बेला रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट दुई दिनको समय दिइएको भए पनि पहिलो दिन बित्दासमेत केही प्रगति भएको छैन ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अवस्था अहिले नभएको बताए । एउटालाई मन्त्री बनाउदा अर्कोले समेत मन्त्री हुने इच्छा राख्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै यस्तो निर्णय गर्दा झन् भद्रगोल हुने उनले बताए । लामिछाने अहिले सांसद छैनन् । नागरिकता विवादपश्चात् सबै पद गुमाएका उनीमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोगमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, रास्वपाले गृह पाउनैपर्ने दबाब दिँदैआएको छ ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमतिनुसार गृह रविले नै पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । आजसम्ममा सहमति नजुटे रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नेछ । रास्वपाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमतिका लागि भनेर दुई दिनको समय दिएको छ ।

अर्कातर्फ आसन्न राष्ट्रपतिको चयन सहमतिमै गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णयले एमाले नेताहरूसमेत सशंकित बन्न पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएकाले माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग समेत निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न खोजेको छ । सरकार गठनका बेला भएको सहमतिनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको थियो ।

तर, पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको निर्णय र नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण एमालेले शंका गरिरहेको छ भने कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धन फुट्ने र राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउनेमा आशावादी छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।