[ अनिल क्षेत्री ]
काठमाडौ:= गत मंगलबार निर्वाचन आयोगले २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा पनि सहमत हुनुभएको थियो । आयोगको सिफारिसप्रति सहमत प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको तयारी थाल्नसमेत आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको थियो । निर्वाचनको मितिमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिसँगै बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक नै बसेन ।
नियमित रूपमा बिहीबार बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेपछि अब कहिले बस्छ भन्ने निश्चित छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकको अनिश्चिततासँगै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न विलम्ब हुँदै गएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउन सकेको छैन। निर्वाचनको मिति सिफारिससँगै आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको थियो ।
निर्वाचनको मिति घोषणापछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट पास गर्नुपर्छ । आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन नभए खर्च थप हुने अनुमानसमेत गरेको छ । सरकारले मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्दा आयोगलाई समयको चाप बढ्दै गइरहेको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धन एमसिसीमा केन्द्रित
स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था उन्मुख भए पनि सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता पारितको विवादमा रुमल्लिएका छन् । एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच तीव्र विवाद छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्को चालु अधिवेशनबाट जसरी पनि एमसिसी सम्झौता पास गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सोहीअनुसार सत्तारूढ गठबन्धनका घटकमाथि दबाब बढाइरहनु भएको छ । तर, गठबन्धनका अन्य घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमै संसद्बाट एमसिसी सम्झौता पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।
एमसिसी पास गर्ने यो विवादले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा र बहस आझेलमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि पनि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू पटक–पटक छलफल भएको छ । तर, छलफलमा स्थानीय तह निर्वाचन र मिति घोषणाको विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । गत शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
सोही सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । तर, उक्त छलफलमा आयोगले सिफारिस गरेको मितिप्रति पछिल्ला दिनहरूमा सत्तारूढ दलका कतिपय नेताहरूबाट स्थानीय तह निर्वाचनका मितिबारे विभिन्न आशयका अभिव्यक्ति आउने गरेका छन् । आयोगले गरेको सिफारिस गरेको मितिमा कांग्रेसबाहेक अन्य दलको सहमति नभएपछि सरकारले मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको जिकिर छ ।
एमालेको निरन्तर दबाब
निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले तीव्र दबाब दिइरहेको छ । एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै देशभर विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । उनीहरूले कतिपय स्थानमा त मन्त्रीहरूलाई कालोझण्डा देखाउनेदेखि अवरोध गर्नेसम्म गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेले बिहीबारसम्म स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न समयसीमा दिएको थियो । उक्त समयसीमाभित्र मिति घोषणा नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने एमालेको चेतावनी थियो । सरकारले बिहीबार निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेपछि जनवर्गीय संगठनमा सीमित रहेको दबाबमूलक कार्यक्रम अब पार्टी तहबाटै हुने एमालेका नेताहरूको भनाइ छ ।
तयारीमा जुट्यो आयोग
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे पनि निर्वाचन आयोग भने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगले सरकारबाट निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्य जारी राखे पनि कतिपय कार्य भने मिति घोषणा गरेपछि मात्रै सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण, दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व–तयारीका अन्य कार्यहरू आयोगले निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । चुनावी तयारीका लागि कानुनले निर्वाचन तयारी अवधि भनेर १२० दिन तोकेको छ ।
तर, विगतका अभ्यास हेरेर आयोग कानुनले दिएको समयभन्दा १०-१५ दिन लचिलो हुन तयार छ । सरकारलाई निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेपछि एक÷दुई दिनभित्रै मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरेको आयोग सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छ । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि जेठ ५ गते सकिँदैछ । त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
