विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष: द्वन्द्व पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग।

काठमाडौं:= नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । 

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले द्वन्द्व अन्त्य भएको भन्दै २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर सम्झौता अनुसारका काम भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । 

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐनमार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर दुवै आयोगले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेनन् ।

सुरुवातमा संविधान निर्माण प्रक्रियामै रुमलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन । १४ वर्षमा १४ भन्दा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया नपरेको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन नगरेको, दुवै आयोगलाई चाहिने आवश्यक कर्मचारी र अन्य स्रोत साधनलाई समयमा उपलब्ध नगराएको, आयोगमा कामकारवाहीमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएकोलगायतका कारणले विगत पाँच वर्षमा दुवै आयोगले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो ।

द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित मानव अधिकार आयोगले पटक पटक भन्दै आएको छ  । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् । 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता  डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।