कोरोनाले दक्षिण एसियाकै वृद्धिदरमा धक्का, लाखौं मानिस चरम गरिबीतर्फ धकेलिने

काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण नेपाललगायत दक्षिण एसियाकै आर्थिक वृद्धिदरमा गम्भीर धक्का लाग्ने बताइएको छ । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा कोरोनाबाट सबैभन्दा अनौपचारिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसियास्तरीय आर्थिक प्रतिवेदन(साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस) का अनुसार कोरोना लकडाउनले आर्थिक गतिविधि विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा पु¥याएको असरले सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने भएको छ । विश्व बैंकद्वारा बिहीबार सार्वजनिक अर्धवार्षिक अपडेटअनुसार कोरोना असर जारी रहेका कारण दक्षिण एसिया यस वर्ष हालसम्मकै मन्दीमा डुबेको छ, जसकारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् भने लाखौं दक्षिण एसियाली  नागरिक चरम गरिबीमा धकेलिँदै छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक संकुचनदर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने आँकलनसहित प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाभरी अपेक्षाभन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ । जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमानभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहने बताइएको छ । आगामी दिनमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षति परिपूर्ति गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्ला मन्दीमा खस्कँदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेकोमा यसपटको आर्थिक मन्दी फरक रहेको बताइएको छ । किनभने निजी उपभोग, जुन परम्परागत रूपमा दक्षिण एसियामा मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणको मुख्य सूचक हो, जुन १० प्रतिशतले घट्नेछ, जसका कारण गरिबी दर बढ्नेछ । रेमिटयान्समा गिरावटले पनि अति विपन्नले तीव्र गतिमा आयस्रोत गुमाउने विश्व बैंकले जनाएको छ । महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएकालाई सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताउनुभएको छ । जर्भोसका अनुसार उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारीसहित सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिँदै द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्न लगानी वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायमा करिब ५० प्रतिशत उद्यम पर्ने र उल्लिखित उद्यम अधिकांश श्रमजीविको कमाइको मुख्य स्रोत भएको बताइएको छ । सो समूहमध्ये सहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र सहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवार सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका छन् किनभने ग्रामीण क्षेत्रका परिवार कम्तीमा निर्वाहखेतीमा फर्केर जान सक्छन् । प्रायःअनौपचारिक कम्पनीले सीमित बचतका साथ काम गर्छन्, सञ्चालकहरूले लकडाउनका क्रममा घरमै बस्ने र भोकमरीको सामना गर्ने वा संक्रमणको जोखिम मोल्दै व्यवसाय चलाउने जस्तो कठिन विकल्पको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पुँजीलाई टेवा पु¥याउने नीतिको विकास गर्न आग्रह गरेको छ । जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वित्त पोषणको सुरक्षाले सरकारलाई पुनरुत्थानको गति बढाउने महवपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउने छ । यदि दक्षिण एसियाली राष्ट्रले डिजिटल प्रविधिको पहुँचमा सुधार र श्रमिकलाई अनलाइन प्रणालीको फाइदा लिन सहयोग गरेको खण्डमा दीर्घकालीन अवधिका लागि डिजिटल प्रविधिले अनौपचारिक कामदारका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न र दक्षिण एसियालाई अझ प्रतिस्पर्धी र अझ राम्रोसँग बजारमा एकीकृत बनाउन महवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाले नेपाल तथा सम्पूर्ण दक्षिण एसिया क्षेत्रमै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ र यहाँको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर छोड्ने निश्चित छ । यसका बावजुद विश्वव्यापी अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधितर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षमताका साथै विशिष्ट पर्यटन सेवाको मागमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेकोले विश्वव्यापी निकासी पैठारी प्रणालीमा दक्षिण एसियाको सहभागिता बढ्नसक्ने हुँदा उत्थानशील विकासतर्फ भने सकारात्मक रहन सक्ने दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री हान्सटिमरले बताउनुभएको छ ।

ेसाथै विकासशील देशका लागि आर्थिक कोष र ज्ञानको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विश्व बैंक समूहले विकासशील राष्ट्रलाई महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा सघाउन विस्तृत तथा द्रुत कार्यक्रम अगाडि बढाएको जनाएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सघाइरहेको, महŒवपूर्ण सामग्री तथा उपकरण आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कार्यरत रहेको र निजी क्षेत्रलाई आफ्ना काम सञ्चालन गर्न र रोजगारीलाई निरन्तरता दिन विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । त्यस्तै, विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानव स्रोत विकास गर्न, व्यवसायलाई सघाउन र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन १५ महिनासम्मका लागि एक सयभन्दा धेरै राष्ट्रमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम प्रवाह गरिने पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।