निर्देशिका जारी नहुँदै धमाधम काम / निर्देशिका दुई महिनादेखि मन्त्रीकै टेबलमा
काठमाडौँ:= प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसायको अनुमति पाएका र पाउने क्रममा रहेका कम्पनीभित्रै सिन्डिकेट देखिएको छ । सरकारले निर्देशिका जारी नगर्दै सात वटा कम्पनीले धमाधम काम गरिरहेको पाइएको छ ।
अन्य कम्पनीलाई भने अनुमति बन्द गरिएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सात कम्पनीलाई कारोबारको अनुमति दिएको थियो ।
पुरानै गिरोहलाई अनुमति दिइएको र अनुमति लिनुअघि नै ती कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले छानबिन थालेको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउन भनेको थियो ।
संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन असोज २६ मा विभागमा दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । सोहीअनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ तयार पारेको उनले बताए । ‘विभागले तयार पारेको मस्यौदा सचिवको अध्यक्षता रहने समितिमा छलफल भइसकेको छ । समितिबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि प्रतीक्षामा रहेका सबै योग्य कम्पनीलाई विभागले अनुमति दिन्छ ।’
ऐन र नियमावलीले प्रस्ट्याउन नसकेका कुरालाई संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप कडाइ र प्रभावकारी बनाइएको सेढाईंले बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्देशिका गत कात्तिक अन्तिमसम्ममा आउनुपर्ने थियो । तर तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि फाइल अघि बढेको छैन । संसदीय समितिले छानबिन गर्नुअगावै इजाजत पाएका सात वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, यू टर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् ।
‘गलत भएरै संसदीय समितिले निर्देशिका बनाउन भनेको हो । त्यो भनेको निर्देशिका बनेपछि मात्रै कारोबार गर्न दिनु भन्ने हो । निर्देशिका जारी गरेर सबैलाई एकैचोटि कारोबार गर्न दिनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट अन्याय भएको छ । सात वटा कम्पनीलाई छुट दिएर अन्यलाई रोकिएको छ,’ अनुमतिका लागि प्रतीक्षारत एक व्यवसायीले भने, ‘यो सरासर सिन्डिकेट भयो । कानुनतः सम्भव भए सबैलाई चलाउन दिनुपर्यो । नभए कोहीलाई खुला र कोहीलाई बन्देज स्वीकार्य हुन्न ।’
सात वटा कम्पनीले ठूलो चलखेल गरेकै कारण निर्देशिका स्वीकृत नगरी मन्त्रीको टेबलमा अड्काइएको ती व्यवसायीको आरोप छ । उनका अनुसार सात वटा कम्पनीबाहेक अन्यलाई प्रवेश (कारोबार गर्न) नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । अन्य कम्पनीलाई रोकिदिन भन्दै केही व्यवसायीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट्ने गरेको ती व्यवसायी बताउँछन् ।
केयर नेसन प्रालिका सञ्चालक नारायण सिवाकोटीले पनि सात वटा बाहेक अन्य कम्पनीलाई अन्याय गरिएको आरोप लगाए । ‘बैंक ग्यारेन्टीलगायत सबै काम सकिएको छ । दर्ता गर्ने बेला माथिबाट रोकियो । केहीले कारोबार गर्न पाउने, कोहीले नपाउने विषय कानुनसम्मत भएन,’ उनले भने, ‘यही विषयमा पटकपटक सचिवलाई भेट्यौं । सचिवज्यूले छिट्टै हुन्छ भन्दाभन्दै दुई महिना भइसक्यो । तर निर्देशिका रोकेको रोकियै भयो ।’
मन्त्रालयका अधिकारी पनि सचिवको संयोजकत्वमा बस्ने समितिबाट निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको बताउँछन् । ‘कानुनले भनेअनुसार मस्यौदा तयार भयो । सचिवबाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूकहाँबाट फाइल किन बढेन, शंकास्पद छ ।’ अनुमति नपाएका व्यवसायी चुनावका लागि चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँछन् । जानकारका अनुसार निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ गर्दा सात वटाको बजार बढ्छ, त्यसबाट चलखेल गर्न सकिन्छ । अनुमति पाउने क्रममा रहेका ६ कम्पनीले पनि छिटो गरिदिन ताकेता लगाएका छन् ।
‘निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ हुँदा दुवै पक्षबाट चलखेल गर्न सम्भावना हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने । उनका अनुसार निर्देशिका नै संशोधन गर्न भनेको अवस्थामा अन्यले भटाभटा काम गरिरहेका छन् । ‘अनुमति लिएका कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेर सातबाहेक अन्य कम्पनी आउँदैनन् भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यसरी अरूको बजार गुम्ने खतरा बढ्यो ।’ समितिले छानबिन गर्नुअगावै अनुमति पाएकाहरूले अग्रसर भएर काम गरेपछि विभागले अनौपचारिक रूपमा अग्रसर नहुन आग्रह गरिएको जनाएको छ । ‘विभागमा गुनासो छ तर उजुरी नहुँदा पक्राउका लागि सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गर्न सकिएन,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने । संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विगतमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएका व्यक्तिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिन नहुने उल्लेख छ ।
विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट ठगी गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खोजेको बुझिन आएकाले त्यस्ता व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न आए विगतमा त्यस्तो ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे/नगरेको यकिन गर्न भनिएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अनुमति पाएका सात कम्पनीका प्रायः सञ्चालकले विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका थिए । तर विभागले छानबिन गरेको छैन । ‘यी कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी छन् । प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिल र राजनीतिक नेताको समेत लगानी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसले गर्दा छानबिनमा चासो दिइएको छैन ।’ source : Raju chaudhary/ekantipur
