साउदी अरेबिया := साउदी अरेबियाले काफाला प्रणाली (प्रायोजन वा स्पोन्सर प्रणाली)लाई अन्त्य गरेको छ । यो श्रमिकहरूका लागि प्रायोजक (स्पोन्सर) मोडेल थियो, जसले लाखौँ विदेशी श्रमिकहरूको जीवन र अधिकारहरूलाई नियन्त्रित गरेको थियो ।
साउदी शासन प्रणालीमा प्रवासी कल्याण र श्रम अधिकारहरूलाई सुधार गर्ने दिशामा यो एक ऐतिहासिक कदम भएको बताइएको छ । यो सुधारबाट करिब एक करोड ३० लाख प्रवासी श्रमिकहरू मुख्यतायाः अधिकांश दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसियाका लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
के हो काफाला प्रणाली ?
कफाला शब्दको अरबी अर्थ प्रायोजन (स्पोन्सर) हुन्छ । यो खाडी देशहरूमा जीवनशैलीको प्रतीक बनेको थियो । यसमा शेखहरू अर्थात् कफिल (इम्प्लोयर वा रोजगारदाता)को आफ्ना कर्मचारीहरूमाथि लगभग पूर्ण नियन्त्रण थियो । उनीहरूले नै कर्मचारीहरूले जागिर बदल्न सक्थे । श्रमिकले कानुनी सहायता लिन सक्ने नसक्ने पनि उनीहरूले नै निर्णय गर्थे ।
यसले नेपाल भारत, पाकिस्तान र अन्य देशका मजदुरहरूलाई त्यहाँका शेखहरूकोमा बन्धक बन्न बाध्य बनाएको थियो । कफिलको अनुमतिबिना उनीहरू नेपाल, भारत वा पाकिस्तानमा आफ्नो घर पनि फर्कन सक्दैनथे। सन् १९५० को दशकमा सुरु गरिएको काफाला प्रणाली मूल रूपमा तेल–समृद्ध खाडी अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सस्तो विदेशी श्रमको प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्न डिजाइन गरिएको थियो ।
यो प्रणाली अनुसार, हरेक प्रवासी श्रमिक एक स्थानीय प्रायोजक वा कफिलको रूपमा चिनिन्थ्यो । यसमा जोडिएका श्रमिकको बसोबास, रोजगारी र कानुनी स्थितिमा अधिकार मालिकले नै अधिकार राख्थे । यो संरचना व्यापक दुरुपयोगको स्रोत बनेको थियो । शेखहरूले श्रमिकहरूको राहदानी जफत गर्न सक्थे, तलब ढिलाइ गर्न वा रोक्न सक्थे र उनीहरूको आवागमनलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्थे ।
उनीहरूको अनुमतिबिना, श्रमिकहरूले जागिर बदल्न, घर फर्कन, वा दुव्र्यवहारको मामिलामा अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्दैनथे ।मानव अधिकार समूहहरूले काफाला प्रणालीको तुलना आधुनिक दासत्व प्रथासँग गरेका थिए । यसमा यो प्रणालीले श्रमिकहरूबाट उनीहरूको मूलभूत स्वतन्त्रता खोसेको र उनीहरूलाई शोषणप्रति असुरक्षित बनाएको थियो ।
काफाला प्रणालीले मानव अधिकार संगठनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम निकायहरू र विदेशी सरकारहरूबाट बढ्दो आलोचनाको सामना गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र धेरै गैरसरकारी संगठनहरूले खाडी देशहरूमा प्रायोजनको नाममा जबरजस्ती श्रम र मानव बेचबिखनलाई बढावा दिएको आरोप लगाका थिए ।
कुल जनसंख्याको लगभग ४२ प्रतिशत अर्थात् करिब एक करोड ३४ लाख प्रवासी श्रमिकहरूसँग साउदी अरब घरेलु काम, निर्माण, कृषि र अन्य क्षेत्रहरूका लागि विदेशी श्रममा निर्भर छ । यीमध्ये धेरै श्रमिकहरू नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र फिलिपिन्सबाट आएका थिए ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित घरेलु श्रमिक, विशेष गरी महिलाहरू प्रायः एकान्तमा बस्थे र उनीहरूसँग सीमित कानुनी सुरक्षा थियो । विश्वव्यापी मानव अधिकार समूहहरूको रिपोर्टहरूमा अत्यधिक काम, तलब भुक्तानी नहुने र दुर्व्यवहारका मामिलाहरू दर्ता गरिएका थिए ।
साउदी अरबको यो प्रणालीलाई समाप्त गर्ने निर्णय वर्षौंको अन्तर्राष्ट्रिय जाँच र सुधारको मागपछि आएको हो । यसले कतारजस्ता अन्य खाडी देशहरूका समान कदमहरूको अनुसरण गरेको छ । कतारले सन् २०२२ को फिफा विश्वकपको आयोजना गर्नुभन्दा ठीक अघि आफ्नो श्रम कानुनमा परिवर्तन गरेको थियो ।
प्रवासी श्रमिकहरूमाथि यसको प्रभाव के हुनेछ ?
काफाला प्रणालीको अन्त्य क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान को भिजन २०३० योजनाको हिस्सा भएको बताइएको छ । यो एक महत्वाकांक्षी प्रयासको उद्देश्य साउदी अरबको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नु, तेलमाथिको निर्भरता कम गर्नु र विश्वसामु आधुनिक, प्रगतिशील छवि प्रस्तुत गर्नु रहेको बताइएको छ ।
नयाँ ढाँचाअन्तर्गत, साउदी अरब करार–आधारित रोजगारी प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्ने बताइएको छ, जसलाई श्रमिकहरूलाई अधिक स्वतन्त्रता र उनीहरूको जीवनमा नियन्त्रण दिनका लागि डिजाइन गरिएको छ। प्रवासी कर्मचारीहरूले अब आफ्नो वर्तमान शेख वा कफिलको स्वीकृतिबिना रोजगार बदल्न सक्नेछन् ।
उनीहरू अब निकास भिसा वा आफ्नो कफिलको सहमतिबिना देश छाड्न पनि स्वतन्त्र हुनेछन्, जसले ती प्रतिबन्धहरूको अन्त्य गर्नेछ । यसअघि उनीहरूले धेरैलाई अपमानजनक वा शोषणकारी परिस्थितिहरूमा फसाएका थिए ।
यसका अतिरिक्त, श्रम अदालत र गुनासो संयन्त्रसम्मको पहुँच विस्तार गरिएको छ, जसले श्रमिकहरूलाई उल्लंघनहरूको रिपोर्ट गर्न र अधिक सुरक्षितरूपमा न्याय प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ । समाचार स्रोत : द टाइम्स अफ इन्डिया र बार्हखरी
