[ रमेश भारती ]
काठमाडौं := सरकारले २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारी खाडी देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ लागू गरेको थियो । फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको आठ वर्ष भए पनि कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय असफल भएको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपापर कम्पनीले २०७२ सालयता राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा फ्री भिसा र फ्री टिकटकै विज्ञापन गरी कामदारको माग गरिरहेका छन् । तर, फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएकै खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनी भिसा लागेपछि तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत खर्चका नाममा असुल्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले नै बताउँदै आएको छ ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देश वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ८० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ ठगिएको उजुरी दैनिक आउने गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यति रकम ठगिएको उजुरी लिएर दैनिक १५ जनासम्म रोजगारपीडित आउने गरेका छन् ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएपछि करिब ३० लाख कामदार यो सुविधाका नाममा ठगिएको सरकार तथ्यांकले नै देखाउँछ । आठ वर्षको अवधिमा ३० लाख नेपाली फ्री भिसा र फ्री टिकटकै वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांकले देखाए पनि विदेशिने कामदार भने, म्यानपावरलाई चर्को रकम तिरेर गएको विभागकै अध्ययनहरूले औँल्याएको छ ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन नहुँदा यसको मारमा कामदार र फाइदा म्यानपावर कम्पनीलाई भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको दाबी छ । म्यानपावरले फ्री भिसा र फ्री टिकटको विज्ञापन गरी कामदारसँग धेरै पैसा लिने गरेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा कामदार दैनिक ठगिँदै छन् । सरकारले यसको समाधान व्यावहारिक रूपमै खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘ फ्री भिसा र फ्री टिकट नाम मात्रको भयो । सबै यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको विकल्प खोजी कामदारलाई न्याय दिनुपर्छ । नत्र यो नाम मात्रको हुन्छ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘ फ्री भिसा र फ्री टिकट त म्यानपावर कम्पनीलाई कर छल्ने र ठगी खाने माध्यम भएको छ । एकतिर राज्यलाई कर छल्ने काम भइरहेको छ भने, अर्को कमाइ खाने खुल्ला बाटो पनि भयो ।’ वैदेशिक रोजगारीका नाममा फ्री भिसा र फ्री टिकट विकृतिकै रूपमा प्रयोगमा आएको उहाँको भनाइ छ ।
२०७२ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गर्नुभएको थियो । तर, मन्त्री गुरुङले कार्यान्वयन र नीतिगत पाटोलाई ध्यान नै नदिई फरक स्वार्थमा आकर्षित गरी निर्णय गरेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलनसमेत गरेका थिए । उहाँले लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकट नीतिगत कागजमा मात्र सीमित भएको रोजगारविज्ञको आरोप छ ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन गराउन सकेको खण्डमा चर्को लागतको अवस्थाको अन्त्य हुने, म्यानपावर-म्यानपावरबीच डिमाण्ड किन्न हुने होडबाजीको अन्त्य हुने, निश्चित शुल्क लिन पाउने नीतिको कारण आर्थिक अडिटमा समस्या नहुने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई आर्थिक भार कम हुने रोजगारविज्ञ जीवन बानियाँ बताउनुहुन्छ ।
रोजगारीमा विदेशिने कमदारले एक महिनाको तलब बराबरसम्म मात्र रकम बुझाउनुपर्छ भन्नेमा निश्चित हुने र राज्यलाई समेत करोडौँको कर उपार्जन हुने अवस्था आउने उहाँको बुझाइ छ । ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । यो माग जिरो कष्टको तुलनामा महँगो हुने भए पनि अहिलेको बेथितिको अवस्थामा देश, व्यवसायी र कामदार तीनै पक्षलाई फाइदाजनक देखिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थामा फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हो । हामी वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्ने बेला अवस्थामा छैनौँ । फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा ठगिएका छन् । यो रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अपराध पनि भइरहेको छ ।’
सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकट (निःशुल्क दर) लागू गरेकै देश जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को रकम तिरिरहेको विदेशिने गरेको उहाँको दाबी छ । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक साढे पाँच लाख युवा विभिन्न देश रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको विभागको तथ्यांकमा छ । यसरी विदेशिएका श्रमिकबाट म्यानपावरले वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रूपमा असुल्दै आएका छन् ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएयता आठ वर्षको अवधिमा ११ हजार २२७ जना रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिकसँग म्यानपावर र तिनका प्रतिनिधि एजेण्टले चार अर्ब २० करोड ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको उजुरी आएको विभागको मुद्दा शाखाले जनाएको छ ।
आठ वर्षको अवधिमा विभागले साढे एक अर्ब रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सफल भएको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देश विदेशमा धेरै कामदार म्यानपावर कम्पनी र तिनैका प्रतिनिधि एजेण्टमार्फत ठूलो रकम ठगी भइरहेको उजुरी विभागमा पर्ने गरेको छ ।
